२०८२ असार २५, बुधबार १८:०३
विशेष अदालत आईएसओ प्रमाण चिह्न लिने देशकै पहिलो अदालत बनेको छ । निरन्तर सुधारको लक्ष्य र लक्ष्य अनुसारको प्रगतिका आधारमा आईएसओ प्रमाण चिह्न प्राप्त गरेको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
बुधबार विशेष अदालतमा आयोजित एक समारोहमा नेपाल गुणस्तर विभागले आईएसओ प्रमाण चिह्नको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । यससँगै विशेष अदालतको हरेक वर्ष अडिटमा सामेल हुनुपर्नेछ । तीन वर्षपछि फेरि प्रमाण चिह्न प्राप्त गर्ने वा गुमाउने निर्णय हुनेछ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले ०८० सालमा आफूसहितको टिम विशेष अदालतको जिम्मेवारीमा आएसँगै सार्वजनिकरूपमा सुधारका काम थालेको बताए । उनले मकवानपुरमा कार्यरत रहँदादेखिकै हुटहुटीले स्मार्ट अदालत बनाउन सफल भएको बताए ।
अध्यक्ष कुँवरले विशेष अदालतलाई ‘बुटिक स्मार्ट अदालत’ बनाउने योजनामा साथ दिने अदालतको टिमसहित सबैलाई धन्यवाद दिए ।
विशेष अदालतमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २१ प्रतिशत, ०७७/७८ मा १७ प्रतिशत, ०७८/७९ मा ४२.८ प्रतिशत र ०७९/८० मा ४२.९२ प्रतिशत फैसला दर रहेकामा ०८०/८१ मा बढेर ८८ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा भने ६० प्रतिशत मुद्दामा मात्र फैसला भएको छ ।
अध्यक्ष कुवँरका अनुसार, अब आधा दर्जन आसपासमात्र ६ महिना नाघेका मुद्दा बाँकी छन् । कुल ८३ थान मुद्दामात्र बाँकी छन् ।
विशेष अदालतले जुनसुकै जिल्ला र विदेशबाट समेत भर्चुअल सुनुवाइको अभ्यास गरेको छ । थुनछेक बहससमेत जिल्ला अदालतबाटै भर्चुअल सुनुवाइ गरेर जिल्ला अदालतबाटै आदेश कार्यान्वयनको अभ्यास गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष कुँवरले भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा केन्द्रित अदालतमा घुस लेनदेनका कार्य भए जो सुकैले जानकारी दिन आग्रह गरे । संलग्न पाइए कडा कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।
